प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2025 के सुधार, विकसित भारत की ओर बढ़ते तेज कदम

वर्ष 2025 को एक ऐसे वर्ष के रूप में याद किया जाएगा, जब भारत ने बड़े संकल्पों, तीव्र गति और गहरे सुधारों को लागू करने का रास्ता चुना।

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प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, यह एक ऐसा निर्णायक मोड़ साबित हुआ जब देश ने पुराने और अप्रासंगिक कानूनों की परतों को उतार फेंका, अपनी कर और नियामक व्यवस्थाओं को सरल बनाया, उद्योगों के लिए नए द्वार खोले और शासन व्यवस्था को एक आत्मविश्वास से भरे राष्ट्र की आकांक्षाओं के अनुरूप ढाल दिया। यह वह वर्ष था जब भारत काआर्थिक दर्शन स्पष्टता, व्यापकता और वैश्विक महत्वाकांक्षा की ओर अग्रसर हुआ। इसका प्रभाव ग्रामीण भारत, उद्योगों, लेबर मार्केट और उन उभरते क्षेत्रों में महसूस किया गया जो भविष्य को आकार देंगे। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नियामक सुधारों और 21वीं सदी के भारत के लिए कानूनों को नए सिरे से तैयार करने का जो आह्वान किया गया था, उसकी गूँज इन सुधारों में स्पष्ट रूप से दिखाई दी। सभी वैश्विक अनुमानों को पीछे छोड़ते हुए, भारतीय अर्थव्यवस्था ने साल 2025 में 8.2 प्रतिशत की आश्चर्यजनक जीडीपी वृद्धि दर्ज की। यह कराधान से लेकर श्रम सुधारों तक, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण से लेकर परमाणु ऊर्जा तक और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से लेकर मुक्त व्यापार समझौतों के साथ-साथ महत्वपूर्ण डीरेगुलेशन जैसे ऐतिहासिक सुधारों के जरिए अर्थव्यवस्था में नए प्राण फूंकने का परिणाम था। वर्ष 2025 वह पहला वर्ष बना जब श्रम संहिताओं ने भारत के कार्य-जगत को प्रत्यक्ष और निर्णायक रूप से एक नया आकार दिया। 29 जटिल एवं अलग-अलग कानूनों को चार आधुनिक संहिताओं में समाहित करके, भारत ने एक ऐसा लेबर फ्रेमवर्क तैयार किया जो बिजनेस के लिए अधिक स्पष्ट और श्रमिकों के लिए अधिक सुरक्षित है। उचित वेतन, सुगम औद्योगिक संबंधों, व्यापक सामाजिक सुरक्षा और सुरक्षित कार्यस्थलों पर अधिक बल देते हुए, ये सुधार भारत के श्रम बाजार को 64.33 करोड़ की बढ़ती श्रमशक्ति की सहायता करने, महिलाओं की उच्च भागीदारी