राजीव गांधी स्वरोजगार योजना से युवाओं को मिली नई दिशा, अभी तक 79 पात्र उम्मीदवारों को 5.64 करोड़ की सब्सिडी की प्रदान

शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना ने राज्य के युवाओं को आत्मनिर्भरता और सम्मानजनक आजीविका की दिशा में नई राह दिखाई है।

- आज समाज नेटवर्क

यह योजना न केवल बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है, बल्कि उन्हें नई तकनीकों और पर्यावरण के अनुकूल व्यवसायों की ओर भी प्रेरित कर रही है। योजना के अंतर्गत अनेक युवाओं ने ई-टैक्सी सेवाएं शुरू कर रोजगार का नया आयाम स्थापित किया है। यह पहल न केवल युवाओं को स्थायी आजीविका का अवसर दे रही है, बल्कि हरित ऊर्जा और प्रदूषण रहित परिवहन को भी बढ़ावा दे रही है।

पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की भावना को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों का चलन तेजी से बढ़ रहा है। इस परिवर्तन में राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना एक सशक्त माध्यम बनकर उभरी है। योजना के तहत युवाओं को ई-टैक्सी खरीदने पर 50 प्रतिशत सब्सिडी और 40 प्रतिशत बैंक ऋण की सुविधा दी जाती है, जबकि मात्र 10 प्रतिशत राशि लाभार्थी को स्वयं वहन करनी होती है।

ई-टैक्सी परमिट प्राप्त करने वाले युवाओं को सरकार द्वारा निश्चित आमदनी की गारंटी भी प्रदान की जा रही है। इन ई-टैक्सी को सरकारी विभागों, स्थानीय निकायों, बोर्डों, निगमों, स्वायत्त संस्थानों तथा सरकारी उपक्रमों से जोड़ा जा रहा है, जिससे लाभार्थियों को नियमित मासिक आय सुनिश्चित हो रही है। योजना के तहत वाहनों को पांच वर्ष की अवधि के लिए सरकारी कार्यालयों से अनुबंधित किया जाता है, जिसे आवश्यकता अनुसार दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।