प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्यारह साल की विकासगाथा

सेवा, सुशासन, जनकल्याण, आर्थिक विकास, सामाजिक समावेशन और तकनीकी प्रगति- इन सभी आयामों में भारत ने जो गति पकड़ी है, वह अभूतपूर्व है। 2014 से प्रारंभ हुई यह विकास यात्रा केवल योजनाओं की गिनती नहीं, बल्कि आम नागरिक के जीवन में ठोस परिवर्तन की गवाही देती है। 'भारत प्रथम' की नीति को केंद्र में रखते हुए मोदी सरकार ने निर्णय-प्रक्रिया में लक्ष्यबद्धता, पारदर्शिता और समयबद्ध कार्यान्वयन को प्राथमिकता दी।

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प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 वर्षों की यात्रा, आधुनिक भारत के इतिहास में एक ऐसे युग का उद्घाटन करती है, जिसे 'संकल्प से सिद्धि' तक की प्रेरणादायक यात्रा कहा जा सकता है। सेवा, सुशासन, जनकल्याण, आर्थिक विकास, सामाजिक समावेशन और तकनीकी प्रगति- इन सभी आयामों में भारत ने जो गति पकड़ी हैं, वह अभूतपूर्व है। 2014 से प्रारंभ हुई यह विकास यात्रा केवल योजनाओं की गिनती नहीं, बल्कि आम नागरिक के जीवन में ठोस परिवर्तन की गवाही देती है | भारत प्रथम की नीति को केंद्र में रखते हुए मोदी सरकार ने निर्णयप्रक्रिया में लक्ष्यबद्धता, पारदर्शिता और समयबद्ध कार्यान्वयन को प्राथमिकता दी। यही कारण है कि आज विकास की राजनीति देश की मुख्यधारा बन चुकी है। कोविड-19 के दौर में रिकॉर्ड समय में टीकाकरण, डिजिटल क्रांति का विस्तार, देश का ऐतिहासिक निर्यात प्रदर्शन, ग्राम विद्युतीकरण, और नल से जल योजना जैसी योजनाओं में मिली सफलताएँ इस बात का प्रमाण हैं कि यह सरकार लक्ष्य नहीं, उपलब्धियाँ गिनती है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 81 करोड़ नागरिकों को मुफ्त राशन, उज्वला योजना से 10.33 करोड़ से अधिक रसोई गैस कनेक्शन, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 12 करोड़ से अधिक शौचालय, और जल जीवन मिशन के माध्यम से 15 करोड़ से अधिक घरों में नल से जल पहुँचाना झ ये आंकड़े भारत की सामाजिक सुरक्षा का नया अध्याय हैं। दिव्यांगों के लिए 21 मान्यता प्राप्त अक्षमताएं, ट्रांसजेंडर अधिकार अधिनियम, ओबीसी / ईडब्ल्यूएस आरक्षण में सुधार, और आकांक्षी जिलों में तेज विकास इस बात के प्रतीक हैं कि यह सरकार वंचितों के लिए सोचती ही नहीं, उन्हें सशक्त भी बनाती है। भारत, जो 2014 में विश्व की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, आज चौथे पायदान की ओर अग्रसर है। GST से कर प्रणाली में पारदर्शिता आई है और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। मोदी सरकार की आर्थिक नीतियाँ भारत को वैश्विक मंदी की चुनौती के बीच भी स्थिरता और वृद्धि का उदाहरण बनाती हैं। मुद्रा योजना के तहत 52.5 करोड़ से अधिक लोन, स्टैंड अप इंडिया, पीएम स्वनिधि और विश्वकर्मा योजना जैस