भारत की वॉटर स्ट्राइक

भारत ने सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी) स्थगित कर दी है। इसे लेकर पाकिस्तान में हड़कप मच गया है। बौखलाए पाकिस्तान ने कहा उसकी जल आपूर्ति में किसी भी प्रकार की बाधा को 'युद्ध की कार्रवाई' माना जाएगा।

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पाक ने यह भी कहा कि वह 'राष्ट्रीय शक्ति के पूरी ताकत के साथ' जवाब देने के लिए तैयार है। पाक प्रधानमंत्री शाहनवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जैसे पाकिस्तानी राजनेताओं के बौखलाहट भरे बयान आ रहे हैं। भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि 1960 में हुई थी। इसके बाद दोनों देशों के बीच चार युद्ध लड़े गए। राजनीतिक व कूटनीतिक तनाव के कई मौके आए। 2019 में तो भारत संधि को निलंबित करने के करीब पहुंच गया था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया था। लेकिन पर्यटकों के निर्मम कत्लेआम के बाद इस बार पानी सिर के ऊपर से गुजर चुका है और भारत ने पाकिस्तान को आईडब्ल्यूटी स्थगन का नोटिस भेज दिया।

पाकिस्तान के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है?

तक्षशिला संस्थान में भू-स्थानिक अनुसंधान कार्यक्रम के प्रोफेसर और प्रमुख डॉ. वाई. नित्यानंदम के अनुसार, पाकिस्तान और पीओके में 20 से अधिक चल रही जलविद्युत परियोजनाएं सिंधु नदी पर निर्भर हैं। पाकिस्तान की एक तिहाई बिजली जल विद्युत से उत्पन्न होती है, जो तारबेला, मंगला और अन्य जलाशयों से बहने वाले पानी से उत्पन्न होती है। यदि ऊपरी प्रवाह कम हो जाता है या समय गड़बड़ा जाता है, तो इससे इसकी बिजली उत्पादन क्षमता प्रभावित हो सकती है। संधि पाकिस्तान के लिए नदियों के पानी को प्रवाह करती है। पाकिस्तान की पूरी सिंचाई, ऊर्जा और जल प्रबंधन प्रणाली इस संधि के इर्द-गिर्द बनी है। पाकिस्तान में बीज बोने और नहरों के शेड्यूल इसपर आधारित हैं। संधि के निलंबन का मतलब होगा कि भारत नदी प्रवाह के आंकड़े साझा नहीं करेगा, जिससे पाकिस्तान सूखे और बाढ़ दोनों के प्रति संवेदनशील हो सकता हैं।

पाकिस्तान की मुश्किल