विकास पर कुंडली मार बैठे कई अफसर बजट का सही उपयोग होता तो बदल जाती उत्तराखंड की तस्वीर

योजनाओं को धरातल पर उतारने और बजट के सदुपयोग का समय जैसे ही आता है, विभाग ढीले पड़ने लगते हैं। बजट खर्च के आंकड़े इस सच से पर्दा उठा रहे हैं। आपदा प्रबंधन से हर वर्ष सबसे अधिक प्रभावित होने के बावजूद विभागीय बजट का उपयोग चौकाने वाला है। वर्ष 2022-23 में विभाग को 1366.63 करोड़ खर्च के लिए दिए गए, लेकिन मात्र 833.64 करोड़ का उपयोग हुआ। 532.99 करोड़ की राशि का उपयोग होता तो आपदा से प्रभावितों के पुनर्वास और क्षतिपूर्ति के संवेदनशील प्रकरण निस्तारित हो सकते थे।

- गोपाल पोखरियाँ

यह बात तो शत-प्रतिशत सही है कि उत्तराखंड तेजी से विकास की ओर कदम बढ़ा रहा है, लेकिन गति थोड़ी धीमी है। इसमें कहीं न कहीं अफसरशाही का भी बड़ा हाथ है। हर साल प्रदेश के सामने सबसे बड़ी चुनौती वार्षिक बजट के समय पर उपयोग की होती है। उत्तराखंड में अधिकतर दुर्गम भूभाग होने के कारण विकास कार्यों में अधिक लागत आ रही है। ढांचागत विकास के लिए राज्य सरकार के पास स्वयं के वित्तीय संसाधन सीमित हैं। इसलिए केन्द्र सरकार से मिलने वाली सहायता पर उत्तराखंड की निर्भरता अधिक है। इसके बावजूद ब का समुचित उपयोग नहीं होने से राज्य को हानि उठानी पड़ रही है। प्रदेश के विकास का वार्षिक बजट के सदुपयोग से सीधा नाता है। जितना बेहतर तरीके से बजट खर्च होगा, अवस्थापना सुविधाएं उतनी ही तेज गति से वंचित क्षेत्रों तक पहुंचेंगी। इसके साथ ही यह भी सच्चाई है कि राज्य गठन के बाद से ही अब तक बजट खर्च को लेकर विभागों का रवैया संतोषजनक नहीं रहा है। बजट आकार और खर्च के लिए विभागों को स्वीकृत की जा रही बजट राशि में बड़ा अंतर है। बीते कई वर्षों से यह 20 हजार करोड़ या इससे अधिक रहा है। केन्द्र सरकार की मदद के बावजूद उत्तराखंड विकास की राह में तेज गति नहीं पकड़ पा रहा है।

प्रदेश में पेयजल, आवास, सड़कों का जाल समेत ढांचागत सुविधाओं के विस्तार और जन कल्याण के कार्यों का जिम्मा जिन विभागों पर है, वे बजट के शत-प्रतिशत सदुपयोग के मोर्चे पर हाफ रहे हैं। पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 में शहरी विकास 1190 करोड़ की बजट राशि खर्च नहीं कर सका। प्रारंभिक शिक्षा में 267 करोड़, माध्यमिक शिक्षा में 429 करोड़ का उपयोग नहीं हुआ। सरकार ने वार्षिक बजट में से विभागों को जितनी राशि स्वीकृत की, उसमें से 5000 करोड़ से अधिक राशि खर्च नहीं की जा सकी। ये तस्वीर उस देवभूमि की है, जिसे अपने सीमित संसाधनों के कारण दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में विकास कार्यों और रहन-सहन की गुणवत्ता से संबंधित सुविधाओं पहुंचाने के लिए केंद्र के दर पर पाई-पाई पाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।