बीजेपी की राज्य सरकारें आगे मोदी सरकार पीछे क्यों!

उत्तर प्रदेश में बीजेपी के दोबारा सत्ता में आने के बाद प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी कर रही है। इस संबंध में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि देश को अब इसकी जरूरत है। पूरे देश में एक कानून लागू किया जाए। अब उत्तराखंड सरकार प्रस्तावित समान नागरिक संहिता का प्रारूप सामने लाने वाली है, जिसके लिए एक समिति गठित की जा चुकी है जो कुमाउं और गढ़वाल दोनों स्थानों का दौरा करके जल्दी अपनी रिपोर्ट देने वाली है।

- संजय सक्सेना

समान नागरिकता कानून

देश जब समान रूप से प्रगति और विचारों के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा है तो इसका असर समान रूप से समाज पर भी दिखना चाहिए। सबको एक जैसे अधिकार मिलें तो उनकी जिम्मेदारी भी एक जैसी हो। सरकार का यह कर्तव्य है कि वह देश के सभी नागरिकों को एक ही 'चश्मे' से देखे। इसके लिए जरूरी है कि सभी नागरिकों के लिए एक जैसा कानून बने। इसके लिए समान नागरिक संहिता से बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी जिसकी केन्द्र से लेकर कई राज्यों में सरकारे हैं, वह स्वयं और उसके मेंटर समझा जाने वाला राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस भी समान नागरिक संहिता की वकालत लम्बे समय से करता चला आ रहा है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि बीजेपी की राज्य सरकारें तो समान नागरिक संहिता के मामले में आगे आ रही हैं, लेकिन केन्द्र की मोदी सरकार इस मामले पर चुप्पी साधे हुए है। इसको लेकर सर्वोच्च अदालत भी खुश नहीं है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि भाजपा ने हिमाचल प्रदेश के लिए जारी घोषणा पत्र में फिर से सत्ता में आने पर समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा किया था। कुछ इसी तरह की पहल चुनाव का सामना करने जा रही गुजरात सरकार ने भी किया था। उसने एक समिति गठित कर राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी समान नागरिक संहिता के पक्ष में खड़ी है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के दोबारा सत्ता में आने के बाद प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी कर रही है। इस संबंध में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि देश को अब इसकी जरूरत है। पूरे देश में एक कानून लागू किया जाए। पहले की सरकारों ने तुष्टिकरण की राजनीति के कारण इस पर ध्यान नहीं दिया। समान नागरिक संहिता कानून बनाने के मामले में उत्तराखंड सरकार की तेजी भी देखने लायक है। अब उत्तराखंड सरकार प्रस्तावित समान नागरिक संहिता का प्रारूप सामने लाने वाली है, जिसके लिए एक समिति गठित की जा चुकी है जो कुमाउं और गढ़वाल दोनों स्थानों का दौरा करके जल्दी अपनी रिपोर्ट देने वाली है, जिससे उस पर विचार-विमर्श की प्रक्रिया तेज हो सके।