'किशोरों के सच्चे रिश्ते बचाने को पाक्सो में 'रोमियो-जूलियट' खंड जोड़े सरकार'

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के व्यापक दुरुपयोग को देखते हुए उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्र से इस खतरे को रोकने के लिए 'रोमियो-जूलियट' खंड शामिल करने का निर्देश दिया, ताकि 'वास्तविक किशोर संबंधों' को इसके कठोर प्रावधानों से छूट दी जा सके।

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शीर्ष अदालत ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि उच्च न्यायालय पाक्सो अधिनियम के तहत मामलों में जमानत के चरण में पीड़ितों की अनिवार्य चिकित्सा आयु निर्धारण का आदेश नहीं दे सकते । न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा, चूंकि इन कानूनों के दुरुपयोग का बार - बार न्यायिक संज्ञान लिया गया है, इसलिए इस फैसले की एक प्रति भारत सरकार के विधि सचिव को भेजी जाए। पीठ ने इस कानून को आज के बच्चों और कल के नेताओं की रक्षा करने के उद्देश्य से