आरएलडीए व्यावसायिक स्थल विकसित करने में विफल रहा

रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) अपने गठन से मार्च 2023 तक एक भी व्यावसायिक स्थल विकसित नहीं कर पाया।

- राकेश शर्मा

यह खुलासा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की अंकेक्षण (आडिट) रपट से हुई है। साथ ही रपट में प्राधिकरण के पंचवर्षीय योजना (2017-22) को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं।

रपट के मुताबिक, रेल भूमि विकास प्राधिकरण का गठन अक्तूबर 2006 में रेल मंत्रालय के तहत एक वैधानिक प्राधिकरण के रूप में किया गया। इसके गठन का उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा सौंपी गई रेलवे भूमि को गैर-टैरिफ (शुल्क) उपायों के माध्यम से व्यावसायिक उपयोग के लिए विकसित कर राजस्व उत्पन्न करना था, लेकिन रपट में मार्च 2023 तक इस उद्देश्य की पूर्ति को लेकर सवाल उठाए। इसके अलावा अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई भी बहुकार्यात्मक परिसर साइट आरएलडीए को प्रस्तावित या सौंपी नहीं गई।