विशेष पुनरीक्षण मतदाता अनुकूल

बिहार : सुनवाई के दौरान ग्यारह दस्तावेजों का जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा

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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि बिहार में पहले किए गए मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण में दस्तावेजों की संख्या सात थी और विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) में यह 11 है, जो दर्शाता है कि एसआइआर मतदाता अनुकूल है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील से असहमति जताई कि चुनावी राज्य बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) का कोई कानूनी आधार नहीं है और इसे रद्द किया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा कि मतदाता सूची 'स्थिर नहीं' बनी रह सकती।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत व न्यायमूर्ति जायमाल्या बागची की पीठ ने बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) आयोजित करने के निर्वाचन आयोग के 24 जून के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई फिर से शुरू की और कहा कि याचिकाकर्ताओं की इस दलील के बावजूद कि आधार को स्वीकार न करना अपवादात्मक था, ऐसा प्रतीत होता है कि दस्तावेजों की बड़ी संख्या 'वास्तव में समावेशी' थी। पीठ ने कहा कि राज्य में पहले किए गए संक्षिप्त पुनरीक्षण में दस्तावेजों की संख्या सात थी और एसआइआर में यह 11 है, जो दर्शाता है कि यह मतदाता अनुकूल है। हम आपकी दलीलों को समझते हैं कि आधार को स्वीकार न करना अपवादात्मक है, लेकिन दस्तावेजों की अधिक संख्या वास्तव में समावेशी स्वरूप की है।