पूर्व प्रधान न्यायाधीशों ने कई पहलुओं पर चिंता जताई

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 6 जुलाई। एक साथ चुनाव का प्रावधान करने वाले विधेयक को लेकर गठित संसदीय समिति को पहले ही अपने विचार से अवगत करा चुके पूर्व प्रधान न्यायाधीशों ने ह्यएक राष्ट्र, एक चुनावह्न की अवधारणा की संवैधानिकता का समर्थन किया है, लेकिन निर्वाचन आयोग को दी गई शक्ति सहित विधेयक के विभिन्न पहलुओं को लेकर चिंता जताते हुए सुझाव भी दिए हैं।

- 

प्रधान न्यायाधीश रह चुके न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने संयुक्त संसदीय समिति को सौंपी अपनी राय में विपक्ष की इस आलोचना को खारिज कर दिया है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव का एक साथ होना संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि संविधान में कहीं भी राष्ट्रीय और राज्य चुनावों को अलग-अलग कराने की बात नहीं कही गई है।

हालांकि, संसदीय समिति को सौंपी गई राय के अनुसार, प्रस्तावित संवैधानिक संशोधन कानून में निर्वाचन आयोग को ह्यविवेक के प्रयोग के लिए कोई दिशानिर्देश निर्धारित किए बिनाह्न दी गई ह्यव्यापक शक्तियोंह्न पर सवाल उठाने में वह एक अन्य पूर्व प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई के साथ शामिल हो गए।