65 लाख की पहचान अब जगजाहिर

बताया कि निर्वाचन आयोग ने मतदान केंद्रों पर 'एएसडी' (अनुपस्थित, स्थानांतरित और मृत) मतदाताओं के नाम प्रकाशित किए, साथ ही इसने उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर अमल करते हुए हटाए गए नामों का प्रकाशन आनलाइन भी किया।

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कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने सोमवार को निर्वाचन आयोग पर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव प्रणाली सुनिश्चित करने के अपने संवैधानिक कर्तव्य का निर्वहन करने में विफल रहने का आरोप लगाया और कहा मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुमार भाजपा प्रवक्ता की तरह काम कर रहे हैं। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी (सपा), द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक), राष्ट्रीय जनता दल (राजद), मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा), आम आदमी पार्टी (आप) और शिवसेना (उबाठा) के प्रतिनिधियों ने राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) और मतदाता सूची में अनियमितताओं से संबंधित मुद्दों पर उनके सवालों का जवाब देने में 'विफल' रहे। कांग्रेस सहित 20 विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव व्यवस्था सुनिश्चित करने के अपने संवैधानिक कर्तव्य का निर्वहन करने में निर्वाचन आयोग 'पूरी तरह विफल' रहा है। इन दलों ने कहा कि अब यह स्पष्ट हो गया है कि निर्वाचन आयोग का नेतृत्व ऐसे अधिकारी नहीं कर रहे हैं जो समान अवसर सुनिश्चित कर सकें। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा, 'मतदान का अधिकार संविधान द्वारा आम नागरिक को दिया गया सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। लोकतंत्र इसी पर निर्भर करता है। निर्वाचन आयोग इसकी रक्षा के लिए बना निकाय है ... लेकिन हम देख सकते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने राजनीतिक दलों द्वारा उठाए जा रहे महत्त्वपूर्ण सवालों का जवाब नहीं दिया और अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं।

'तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा ने कहा कि यदि मतदाता सूची, जिसके आधार पर पिछला आम चुनाव हुआ था, सही नहीं है तो लोकसभा को भंग कर देना चाहिए।