भारत में सहकारिता का अमृतकाल

भारत का यह अमृतकाल है। इस काल की अर्जित उपलब्धियां आने वाले समय में भारतीय जनता को गर्व से भर देंगी। अमृत काल जीवंत भारत हेतु सहकार से समृद्धि की यात्रा है। भारत में सहकारिता आंदोलन आजादी से भी पहले जारी था। ऐसा मानते हैं कि यह सहकारिता आन्दोलन सवा सौ साल पुराना है। भारत में नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद इसका विशेष मंत्रालय बना, जिसका मुख्य जनादेश 'सहयोग से समृद्धि' की दृष्टि को साकार करना है।

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देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करना है। जमीनी स्तर तक इसकी पहुंच को विस्तारित करना है। सहकारिता आधारित आर्थिक विकास मॉडल को बढ़ावा देना है और साथ-साथ उपयुक्त नीति, कानूनी और संस्थागत निर्माण करना है। सहकारिता समितियों को उनकी क्षमता का अहसास कराने में मदद करने के लिए ढांचागत निर्माण सहकारिता मंत्री अमित शाह ने जब से शुरू किया है, सहकारी क्षेत्र में कार्यरत लोगों में अत्यधिक उत्साह देखने को मिल रहा है। मंत्री अमित शाह का यह स्वप्न बहुत लम्बे समय से था कि हम भारत में एक बार सहकारिता क्षेत्र का भरपूर विकास करके उन लोगों को विकास की मुख्य धारा में सम्मिलित करें जो अभी भी किन्हीं कारणों से विकास की धारा से वंचित रहे हैं। सहकारिता के सिद्धांत दरअसल सबकी उन्नति व सबके विकास में विश्वास करता है। इसीलिए हम देखते हैं कि सहकारिता मंत्रालय अपने सात सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत सहकारिता सिद्धांतों का पालन करते हुए भारत की जन-स्थिति में सुधार की पहल कर रहा है। यथा खुली और स्वैच्छिक सदस्यता का इसमें भरपूर प्रावधान है। लोकतांत्रिक सदस्य नियंत्रण के साथ सदस्यों की आर्थिक भागीदारी उनकी स्वायत्तता और स्वतंत्रता को स्थापित करके चल रहा है। व्यापक शिक्षा, प्रशिक्षण और सूचना पर बल देने की प्रतिबद्धता है। सहकारिता समितियों के बीच सहयोग और समुदाय के लिए चिंता भी इसके सैद्धांतिक पहलू हैं।