सरकारी बैंकों को और मजबूत बनाने की जरूरत

वित्त मंत्री के साथ बजट पूर्व बैठक में बैंकिंग प्रतिनिधियों ने विलय के जरिये बड़े सरकारी बैंकों के गठन की वकालत की

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• नेशनल हाउसिंग बैंक की तरह एनबीएफसी को वित्तपोषण उपलब्ध कराने के लिए बनाई जाए नई व्यवस्था

• सरफेसी कानून में बदलाव की मांग, अभी इसका इस्तेमाल करने के लिए 20 लाख रुपये की कर्ज सीमा है निर्धारित

भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की प्रमुख इकोनमी में सबसे तेज गति से आगे बढ़ रही है। यह स्थिति आने वाले वर्षों में भी बने रहने की पूरी उम्मीद है। हालांकि 7-8 प्रतिशत या इससे तेज गति की आर्थिक वृद्धि दर हासिल करने के लिए देश में सरकारी बैंकों को और मजबूत बनाए जाने की जरूरत है। यह बात बुधवार को देश के बैंकिंग, बीमा, गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र (एनबीएफसी) व अन्य वित्तीय क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बजट पूर्व बैठक में उठी। कुछ प्रतिनिधियों ने सुझाव दिया है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों का एक बार फिर से विलय (मर्जर) करना चाहिए ताकि कुछ बैंकों के आकार को मजबूत किया जा सके। बता दें कि केंद्र सरकार इस तरह की मंशा पहले ही जता चकी है।