देश के सभी जिलों में बनेंगे होगे यातायात नियंत्रण कक्ष

सड़क दुर्घटनाओं और उनमें मरने वालों का आंकड़ा प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा है।

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• केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ई- एनफोर्समेंट के लिए राज्यों को जारी की एसओपी

• ब्लैक स्पाट के इतर संवेदनशील क्षेत्र, सड़कें व जंक्शन रेड स्पाट के रूप में भी किए जाएंगे चिह्नित

समीक्षा हुई तो ठीकरा वाहनों की तेज गति पर फोड़ा गया। जिम्मेदारी वाहन चालकों पर ही डाली गई कि वह नियमों का पालन सही से नहीं करते। तब यह सवाल भी उठा कि क्या प्रवर्तन यानी एनफोर्समेंट में ढिलाई के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है? नियमों का पालन सख्ती से कराने में ढील क्यों है ? संभवतः इन्हीं प्रश्नों के उत्तर तलाशते हुए अब केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 'इलेक्ट्रानिक एनफोर्समेंट यानी ई-एनफोर्समेंट' के लिए विस्तृत एसओपी तैयार की है और सभी राज्यों से जिला या शहर स्तर पर अलग से यातायात नियंत्रण कक्ष स्थापित करने को कहा है। साथ ही ब्लैक स्पाट के इतर रेड स्पाट की भी श्रेणियां तय की गई हैं। 2030 तक सड़क हादसों की संख्या 50% कम करना है ।

हर वर्ष अप्रैल में अपडेट करना होगा डाटा