औद्योगिक क्षेत्रों का बुरा हाल, विकास की दरकार

दिल्ली हाई कोर्ट ने गैर अधिसूचित (नान कन्फर्मिंग) 27 औद्योगिक क्षेत्रों में सीवर प्रणाली व्यवस्था न होने पर गंभीर सवाल उठाए हैं और राज्य के मुख्य सचिव समेत विभिन्न निकायों व एजेंसियों के प्रमुखों को तलब किया है।

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लेकिन मूलभूत सुविधाएं तो ज्यादातर औद्योगिक क्षेत्र में नहीं हैं। दिल्ली में कुल 51 औद्योगिक क्षेत्र हैं, जिसमें दो लाख से अधिक औद्योगिक इकाइयां संचालित हैं और 12 लाख से अधिक लोगों काम करते हैं। यहां रखरखाव का जिम्मा डीएसआइआइडीसी के पास है तो संपत्तिकर व फैक्ट्री लाइसेंस एमसीडी वसूलती है, लेकिन बवाना व नरेला जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में सफाई व सड़क व्यवस्था का जिम्मा निजी कंपनियों को दे दिया गया है, जो उद्यमियों से अलग से मनमाना शुल्क वसूलती हैं।