मीडिया संगठनों को फैक्ट चेक मेकेनिज्म रखने की दी सलाह

संसद की एक समिति ने फर्जी खबरों को सार्वजनिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए गंभीर खतरा बताया है और इस चुनौती से निपटने के लिए दंडात्मक प्रविधानों में संशोधन, जुर्माना बढ़ाने और जवाबदेही तय करने की सिफारिश की है।

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मंगलवार को अपनाई गई अपनी मसौदा रिपोर्ट में संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी पर स्थायी समिति ने सभी प्रिंट, डिजिटल और इलेक्ट्रानिक मीडिया संगठनों में अनिवार्य रूप से फैक्ट चेक मेकेनिज्म और आंतरिक लोकपाल रखने का भी आह्वान किया है।

सूत्रों ने बताया कि समिति ने कई सुझाव दिए हैं। इनमें फर्जी खबरों की चुनौती से निपटने के लिए सरकारी, निजी और स्वतंत्र फैक्ट चेकर सहित सभी हितधारकों के बीच सहयोग करना शामिल है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की अध्यक्षता वाली समिति ने सर्वसम्मति से रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया, जिससे पता चलता है कि फर्जी खबरों की समस्या से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों को सभी दलों का समर्थन हासिल है।