'कानून भी कार्यस्थल पर नहीं रोक पा रहे महिलाओं का यौन उत्पीडन'

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न मामले में मजिस्ट्रेट अदालत के निर्णय को बरकरार रखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने टिप्पणी की कि शिक्षा या उच्च सरकारी पद किसी महिला को यौन उत्पीड़न से सुरक्षा नहीं दे सकते।

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• मजिस्ट्रेट अदालत का निर्णय बरकरार रखते हुए की टिप्पणी

• खेद जताते हुए कहा- शिक्षा या उच्च सरकारी पद भी महिला को नहीं दे पाते सुरक्षा