कुत्ते पकड़ने की रेस में हांफ रहा निगम

आवारा कुत्तों की समस्या पूरे देश में लगातार बढ़ती जा रही है।

- 

सरकारों का ध्यान इस तरफ गया ही नहीं है। लोग चुपचाप जाकर इंजेक्शन लगवाते हैं। कोई एफआइआर नहीं कराते हैं। दिल्ली में आठ लाख से अधिक आवारा कुत्ते हैं। सभी पशुओं में सबसे ज्यादा संख्या आवारा कुत्तों की है। लगातार जनसंख्या ना बढ़े इसके लिए सरकार ने एनिमल बर्थ कंट्रोल (एबीसी) नियम बनाए। इसके अंतर्गत इनका बंध्याकरण और टीकाकरण होना जरूरी है। किंतु राज्य यह काम नहीं कर रहे, क्योंकि उन्होंने ये काम स्थानीय निकाय को दे दिया है। स्थानीय निकाय के पास न इतना कोष है, ना मशीनरी और न उनकी इच्छाशक्ति है। दिल्ली का एक उदाहरण नगर निगम में देख लें। इस पर काम हो ही नहीं रहा है।

दिल्ली में यह समस्या इसलिए भी गंभीर है क्योंकि यहां 15 सालों से कुत्तों की गिनती ही नहीं हुई है। इसलिए सरकार को यह नहीं पता कि यहां कितने कुत्ते हैं। अकेले दिल्ली में कुत्तों के काटने की दो हजार से ज्यादा घटनाएं होती हैं। जबकि, करीब 60 हजार कुत्ते पूरे देश के अंदर हर रोज सड़क पर आते जाते लोगों को काटते हैं। जिसमें से 20 हजार मौतें भी हो जाती है। मौजूदा समय में अधिकतर आरडब्ल्यूए कहते हैं कि उनके अपार्टमेंट और सोसाइटी में कुत्ते नहीं रह सकते और ये बड़े भारी विवाद का विषय बना हुआ है। अब नगर निगम द्वारा आनन फानन में आवारा कुत्तों के लिए आश्रय गृह बनाने की बात कही जा रही है। अब योजना तो बना दी, लेकिन जब इसके लिए उनके पास कुछ है ही नहीं तो करेंगे कैसे? यह मामला केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को अपने हाथ में लेना पड़ेगा तब जाकर बात बनेगी। अन्यथा, एमसीडी सिर्फ बैठकें करती रह जाएगी। क्योंकि पिछले सालों का रिकार्ड बताता है कि वह इस मामले में फेल है। वह 12 एनजीओ पर आश्रित है और एनजीओ के भीतर भ्रष्टाचार है। वो 50 कुत्तों का अगर टीकाकरण या बंध्याकरण करते हैं तो 500 का बिल भरते हैं।