अब खुद लगाए पेड़ काट कर आसानी से बेच सकेंगे किसान

किसानों की आय को दोगुना करने, वन-क्षेत्र के बाहर भी वृक्षों का आवरण बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने कृषि भूमि पर पेड़ों की कटाई के लिए 'आदर्श नियम' जारी किए हैं।

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कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के बाबत 19 जून को पर्यावरण मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को पत्र भेजा है।

इसमें कहा गया है कि ‘कृषि भूमि पर पेड़ों की कटाई के लिए आदर्श नियमों' का उद्देश्य कृषि वानिकी में व्यापार को आसान बनाना और किसानों को बिना किसी अनावश्यक बाधाओं का सामना किए अपने कृषि प्रणालियों में पेड़ों को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करना है। मंत्रालय के अनुसार, सरकार लकड़ी के आयात को कम करने और भूमि के सतत उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए कृषि वानिकी को बढ़ावा दे रही है।

यह पेरिस समझौते के तहत भारत के जलवायु लक्ष्यों का भी समर्थन करती है। एक प्रमुख बाधा कृषि भूमि पर पेड़ों की कटाई के लिए स्पष्ट, सुसंगत नियमों की कमी है, जो कृषि वानिकी उत्पादों की खेती और विपणन को प्रभावित करती है।