संविधान में तय नहीं तो क्या कोर्ट विधेयकों पर मंजूरी के लिए तय कर सकता है समय सीमा

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने विधेयकों पर मंजूरी के बारे में समय सीमा तय करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए शीर्ष अदालत को रेफरेंस (राष्ट्रपति प्रपत्र) भेजकर 14 सवालों पर राय मांगी है।

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रेफरेंस में कोर्ट के फैसले का जिक्र नहीं है, लेकिन घुमा-फिराकर जो संवैधानिक सवाल पूछे गए हैं और सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी गई है, उनमें लगभग सभी सवाल उस फैसले से जुड़े नजर आते हैं। राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143(1) के तहत असाधारण शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट से पूछा है कि जब संविधान में विधेयकों पर मंजूरी के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है, तो क्या न्यायिक आदेश के जरिये समय सीमा लगाई जा सकती है? क्या विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल की मंजूरी मिले बगैर लागू होगा?

राष्ट्रपति की ओर से पूछे गए लगभग सभी सवाल संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 से संबंधित हैं, जो विधानमंडल से पास विधेयकों पर राज्यपाल और राष्ट्रपति की मंजूरी के बारे में हैं। राष्ट्रपति ने पूछा है कि जब राज्यपाल के समक्ष अनुच्छेद 200 के तहत कोई विधेयक मंजूरी के लिए पेश किया जाता है, तो उनके पास क्या संवैधानिक विकल्प होते हैं? क्या राज्यपाल मंजूरी के लिए पेश विधेयकों में संविधान के तहत उपलब्ध सभी विकल्पों का प्रयोग करते समय मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे हैं? क्या राज्यपाल द्वारा संवैधानिक विवेकाधिकार का प्रयोग करना न्यायोचित है? क्या संविधान का अनुच्छेद 361, राज्यपालों द्वारा अनुच्छेद 200 के तहत किए गए कार्यों के संबंध में न्यायिक समीक्षा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है? यानी कि क्या राज्यपालों द्वारा अनुच्छेद 200 में विधेयकों की मंजूरी के संबंध में किए गए कार्यों की न्यायिक समीक्षा पर अनुच्छेद 361 पूर्ण प्रतिबंध लगाता है?