हिंदी विरोध की सस्ती राजनीति

एक बार फिर हिंदी की पिटाई हो रही है।

- क्षमा शर्मा

पहले तमिलनाडु में हुई। फिर महाराष्ट्र में। कारण बताया गया कि नई शिक्षा नीति के जरिये तमिलनाडु और महाराष्ट्र में हिंदी थोपने की साजिश की जा रही है। हिंदी को साम्राज्यवादी भाषा भी बताया जा रहा। कुछ लोग तो कहने लगे हैं कि हिंदी सांप्रदायिक भी है। एक भाषा जिसके बोलने वाले साठ करोड़ लोग हैं, उसे जब-तब धर लिया जाता है। दरअसल जब नेताओं के पास जनकल्याण के मुद्दे खत्म हो जाते हैं, तो वे इसी तरह सस्ती राजनीति के सहारे लोगों की भावनाओं को भड़काकर वोट जुटाते हैं। जनतंत्र की यह ताकत भी है और कमजोरी भी कि कोई किसी को कभी भी निशाने पर ले सकता है। लतिया सकता है, चाहे वह भाषा ही क्यों न हो। यह हिंदी के लोगों की उदारता ही कही जाएगी कि वे अपनी भाषा के अपमान को एक कड़वा घूंट समझकर झेल लेते हैं। पिछले दिनों हिंदी के बहुत से ऐसे लोगों की पोस्ट भी देखी, जो हिंदी से खाते-कमाते हैं, लेकिन हिंदी थोपने के फर्जी नैरेटिव को आगे बढ़ाते हैं। हिंदी लेखक तो प्रायः इस मसले पर कुछ बोलते ही नहीं, जबकि सच यह है कि जब तक हिंदी पढ़ने-बोलने वाले हैं, तभी तक उनकी पुस्तकें पढ़ी जा रही हैं। हिंदी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है तो इसीलिए कि वह रोजगार की भाषा भी है।