दिल्ली सरकार अस्पतालों सहित सभी वेंडर्स की भुगतान प्रक्रिया करना चाहती है कंप्यूटराइज्ड

आप का दावा, हर साल 1000 करोड़ के बिल भुगतान में भ्रष्टाचार पर लगेगी रोक

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• आम आदमी पार्टी का आरोप, कुछ भ्रष्ट अधिकारी कंप्यूटराइज्ड भुगतान प्रणाली का कर रहे विरोध

• अधिकारी बोले- गुमराह कर रही सरकार, मुफ्त की योजना पर खर्च करना चाहती है 150 करोड़ रुपये

दिल्ली में कामकाज को लेकर एक बार फिर आप सरकार और अधिकारी आमने-सामने आ गए हैं। मुख्य सचिव धर्मेंद्र के इस पद पर आने के बाद शायद यह पहला मौका होगा, जब स्वास्थ्य विभाग के किसी मुद्दे पर आप सरकार और अधिकारियों में विरोधाभास सामने आया है। आप ने कहा कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार प्राइवेट लैब्स और अस्पतालों समेत सभी वेंडर्स के बिलों के भुगतान की प्रक्रिया कम्प्यूटराइज्ड करना चाहती है। आप ने आरोप लगाया है कि कुछ भ्रष्ट अफसर सरकार के पारदर्शी प्रयास का विरोध कर रहे हैं। उधर, अधिकारियों ने कहा है कि सरकार ऐसी योजना पर 150 करोड़ खर्च करना चाहती है, जो मुफ्त में उपलब्ध है और एम्स सहित सभी सरकारी अस्पतालों में लागू है।