ईरान संकट का सबक- ईवी, क्लीन एनर्जी में निवेश हो सकता है सही दांव

खाड़ी में तनाव से भारत में एनर्जी सिक्योरिटी पहली प्राथमिकता; सरकार देगी ₹9,500 करोड़... क्योंकि तेल पर 90% निर्भरता भारी पड़ रही

- 

पश्चिम एशिया में ईरान संकट के चलते भारत में ईंधन आपूर्ति बाधित होने की आशंका ने एनर्जी सिक्योरिटी को राष्ट्रीय प्राथमिकता बना दिया है। जब भारत अपनी 90% कच्चे तेल की जरूरत आयात से पूरी करता हो, तो हर भू-राजनीतिक संकट देश की अर्थव्यवस्था को हिला देता है। ऐसे में सरकार से लेकर उद्योग जगत तक, सभी की नजरें इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) और स्वच्छ ऊर्जा सेक्टर पर टिकी हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक निवेशकों के लिए यह वक्त महज एक ट्रेंड नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक बदलाव की दस्तक है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेज नोमुरा ने कहा है कि इस संघर्ष के बीच भारत में ईवी अपनाने की रफ्तार एक अहम मोड़ पर पहुंचने वाली है। हमारे डीलर सर्वे बताते हैं कि हाल के ईंधन मूल्य वृद्धि के बाद ईवी बुकिंग में काफी इजाफा हुआ है। कई उपभोक्ताओं की सोच है कि उनके पास कम से कम एक ईवी होना चाहिए। ईवी स्कूटर लगभग स्टॉक- आउट हैं, जबकि ईवी कारों की मांग भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है।'

ब्लूमबर्ग की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, इस संकट को भांपते हुए भारत सरकार 1 अरब डॉलर (लगभग 9,570 करोड़ रुपए) से अधिक के प्रोत्साहन पैकेज पर विचार कर रही है, जिसका उद्देश्य कमर्शियल वाहन क्षेत्र में इलेक्ट्रिक बसों और ट्रकों को तेजी से अपनाना है। विशेषज्ञों के मुताबिक जो कंपनियां घरेलू खनन, रिफाइनिंग, उन्नत सामग्री, विनिर्माण उपकरण और आरएंडडी में निवेश कर रही हैं, वे दीर्घकालिक रूप से मजबूत स्थिति में होंगी।

मैकिंजी मैंकिंजी की इस साल आई 'मेड इन इंडिया फॉर द ईवी एज 'भारत के ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए एक ऐतिहासिक अवसर को रेखांकित करती है। तीन प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं: