कर्ज प्रवाह बढ़ाने के लिए कई उपाय

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों के कर्ज की लागत घटाने और ऋण प्रवाह को बढ़ावा देने के मकसद से कई उपाय किए।

- मनोजित साहा

इनमें होम लोन के लिए जोखिम भार में बदलाव करने और बैंकों को भारत की गैर-वित्तीय क्षेत्र की कंपनियों के अधिग्रहण के लिए कर्ज देने की अनुमति भी शामिल है।

इसके अलावा बैंकिंग नियामक ने बैंकों द्वारा मौजूदा नुकसान ढांचे की जगह अपेक्षित ऋण नुकसान (ईसीएल) ढांचे को अपनाने के लिए समयसीमा तय की है और अतिरिक्त प्रावधान के लिए चार साल की मोहलत दी है। ईसीएल मानदंड 1 अप्रैल, 2027 से लागू होगा और बैंकों को प्रावधान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 31 मार्च, 2031 तक का समय मिलेगा।

मिलेगी राहत

■ होम लोन होगा सस्ता, ऋणदाताओं की पूंजी लागत भी होगी कम

■ ऋण प्रतिभूतियों के बदले कर्ज देने पर नियामक सीमा हटाने का प्रस्ताव

■ शेयरों और आईपीओ फाइनैंस के लिए ऋण सीमा बढ़ाने का निर्णय