मिलेगा आयातकों का फंसा धन!

एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी) का कम भुगतान करने वाले आयातकों को सुविधा प्रदान करने के लिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी कर सकता है।

- मोनिका यादव

इसका मकसद आयातकों को सीमा शुल्क क्लियरेंस के बाद चिह्नित कमियों को ठीक करने के लिए किए गए आईजीएसटी भुगतान पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा करने में सक्षम बनाना है।

इस मामले से अवगत 2 सरकारी अधिकारियों ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया कि जीएसटी (जीएसटी) फील्ड फॉर्मेशन के लिए यह नया प्रोटोकॉल संभावित रूप से आयातकों के कई सौ करोड़ रुपये फंसे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने की राह खोल सकता है। यह धन फंसने से आयातकों की कार्यशील पूंजी बाधित हो रही है।

आयात पर आईजीएसटी के कम भुगतान के बारे में आमतौर पर आंतरिक ऑडिट या नियामक जांच के दौरान जानकारी मिलती है। यह मूल्यांकन में अंतर, वर्गीकरण संबंधी त्रुटियों या अन्य विसंगतियों के कारण होता है। आयातकों को टीआर-6 चालान के माध्यम से कमी का भुगतान करना होता है, जो ऐसे भुगतान के लिए उपयोग की जाने वाली एक मैनुअल सरकारी रसीद है।