सेवाओं के कैडर के सेवा नियमों में समानता लाने के लिए आफिसर्स कमेटी के गठन के लिए करेगी सिफारिश

मिनिस्टीरियल सेवाएं कैडर से जुड़ी लंबे समय से चली आ रही चिंताओं के समाधान की दिशा में कदम उठाते हुए पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा, जो कर्मचारियों के मुद्दों से संबंधित कैबिनेट सब-कमेटी के चेयरमैन भी हैं, ने आज यहां कहा कि कैबिनेट सब-कमेटी मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को यह सिफारिश करेगी कि विभिन्न विभागों में मिनिस्टीरियल सेवाओं के कैडर के लिए एकसमान सेवा नियमों को तैयार करने की संभावना का अध्ययन करने हेतु एक आफिसर्स कमेटी गठित की जाए, ताकि इन कर्मचारियों की सेवाओं के माहौल में एकरूपता लाई जा सके और किसी भी तरह के भेदभाव को समाप्त किया जा सके।

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पंजाब स्टेट मिनिस्टीरियल सर्विसेज यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के दौरान वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने उन्हें भरोसा दिलाया कि उनकी कई मांगें पहले से ही प्रक्रिया में हैं। वित्त मंत्री ने इसके अलावा शिक्षा विभाग की तीन यूनियनों, मास्टर कैडर यूनियन, एलीमेंटरी टीचर्ज यूनियन और मुड़ बहाल कच्चे अध्यापक यूनियन शामिल हैं, के साथ भी बैठकें कीं। इन बैठकों के दौरान यूनियनों ने वेतन, पदोन्नति और छुट्टी संबंधी सुविधाओं जैसे मुद्दों पर चर्चा की।