पीएम पोषण योजना के तहत 665.65 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत

· बच्चों के पोषण और समग्र क्रियान्वयन पर रहेगा विशेष फोकस

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चंडीगढ़। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम-पोषण) योजना (पूर्व में मध्याह्न भोजन योजना) के तहत राज्य स्तरीय संचालन-सह-निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) की बैठक आज मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 7665.65 करोड़ के महत्वाकांक्षी बजट को अनुमोदन प्रदान किया गया।

योजना का उद्देश्य प्रदेशभर में 15 लाख से अधिक बच्चों को लाभ पहुंचाना है। इनमें बाल वाटिकाओं के 80,862, प्राथमिक विद्यालयों के 8,28,533 और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले 6,38,714 बच्चे शामिल हैं।