किसको लाभ देगा गहन मतदाता सर्वे

अदालत ने एक बार की सुनवाई में सरकारी वकील से कई बातों का स्पष्टीकरण मांगने के बाद मतदाता पहचान पत्र बनाने में आधार कार्ड, पुराने मतदाता पहचानपत्र और राशन कार्ड को भी विचार के लिए शामिल करने का सुझाव दिया जिन्हे चुनाव आयोग ने मतदाता पहचान के लिए आवश्यक ११ दस्तावेजों में शामिल नहीं किया था। इसे ही लेकर सबसे ज्यादा विवाद रहा है।

- अरविन्द मोहन वरिष्ठ पत्रकार

खबर है कि बिहार भाजपा के सांगठनिक सचिव भिखू भाई दलसानिया ने राज्य भाजपा के २३ पदाधिकारियों के साथ पटना में बैठक की और मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में बूथ स्तर पर पार्टी के लोगों की सक्रियता सुनिश्चित करने को कहा। ऐसा इस अभियान से हो सकने वाले संभावित नुकसान को रोकने के लिए किया जा रहा है। इस पुनरीक्षण को लेकर विपक्ष हंगामा मचा रहा है और सुप्रीम कोर्ट में २६ याचिकाएं दाखिल हैं। उल्लेखनीय है कि किसी ने भी इस प्रक्रिया पर रोक कई मांग नहीं की है। अदालत ने एक बार की सुनवाई में सरकारी वकील से कई बातों का स्पष्टीकरण मांगने के बाद मतदाता पहचान पत्र बनाने में आधार कार्ड, पुराने मतदाता पहचानपत्र और राशन कार्ड को भी विचार के लिए शामिल करने का सुझाव दिया जिन्हे चुनाव आयोग ने मतदाता पहचान के लिए आवश्यक ११ दस्तावेजों में शामिल नहीं किया था। इसे ही लेकर सबसे ज्यादा विवाद रहा है। आयोग और उसके समर्थन में भाजपा के लोग यह कहते रहे हैं कि मतदाता का नागरिक होना आवश्यक है और ये प्रमाणपत्र पुख्ता रूप से नागरिकता साबित नहीं करते। फिर फर्जी आधार कार्ड, मतदाता पहचानपत्र, राशन कार्ड, इनकी सूची से चालीस चालीस लाख फर्जी नाम निकाले जाने या की जिलों में मतदाताओं की तुलना में आधार कार्ड कई संख्या ज्यादा होने जैसी दलीलें दी जाती रही हैं। और बात घूम फिर कर मतदाता बनाम नागरिकता की बहस और बांग्लादेशी-रोहिंगिया घुसपैठ, हिन्दू-मुसलमान और इससे देश को खतरे पर आ गई है। भाजपा मानकर चलती है कि उसे मुसलमानों का वोट लगभग नहीं मिलता। विपक्ष अर्थात कांग्रेस और आरजेडी मुसलमान वोट को अपना आधार मानते हैं। उनका इसके लिए चिंतित होना एक तात्कालिक जरूरत है। और महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली वगैरह में मतदाता सूची में छेड़छाड़ का आरोप लगाने वाला विपक्ष इस बार शुरू से बहुत चौकस रहा है-शोर मचाने से लेकर बूथ स्तरीय कार्यकत्ताओं को सक्रिय करना और अदालत का दरव