शोध पर बड़ा दांव खेला भारत ने

केंद्र सरकार की एक लाख करोड़ रु. की योजना निजी क्षेत्र में बड़े नवाचार जोखिम को बढ़ाना चाहती है. लेकिन मकसद हासिल करने को इसे नौकरशाही और जुगाड़ संस्कृति से मुक्त होना पड़ेगा

- अनिलेश एस. महाजन

बेंगलूरू के इलेक्ट्रॉनिक सिटी में क्यून्यू अपनी क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी को निखार रही है. यह साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला सकती है. दिल्ली में व्योम बायोसाइंसेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से त्वचा रोगों के लिए नए इलाज खोज रही है. आइडियाफोर्ज जैसे टैक्टिकल ड्रोन स्टार्टअप्स से लेकर स्काइरूट जैसी स्पेस-टेक कंपनियों तक, डीप टेक वेंचर्स सीमाओं को लांघने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन जो कमी है, वह है संस्थागत पूंजी और लंबे समय तक चलने वाले अनुसंधान के लिए भरोसा.

भारत ने ऐतिहासिक रूप से उस 'वैली ऑफ डेथ' का डर महसूस किया है, जिसे नई तकनीक को पार करना होता है. इससे सिर्फ सरकार ही पार करा सकती है. लेकिन अब तक के प्रयास आधे-अधूरे रहे हैं. 1990 के दशक में स्थापित टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड को जोखिम लेने से बचने के लिए आलोचना झेलनी पड़ी. स्टार्टअप्स के लिए बनाया गया फंड ऑफ फंड्स कम तकनीक वाले बी2सी वेंचर्स पर केंद्रित रहा. 'मेक इन इंडिया' के तहत बना टेक्नोलॉजी एक्विजिशन ऐंड डेवलपमेंट फंड अपनी कुल राशि का केवल 10 फीसद ही वितरित कर पाया. लंबे समय से नीति-निर्माताओं को सलाह दे रहे एक उद्योग विशेषज्ञ कहते हैं कि यह नीयत की नहीं, बल्कि नवाचार वित्त के मूल स्वभाव को न समझ पाने की नाकामी थी. दिलचस्प प्रोटोटाइप अक्सर इसलिए नाकाम हो जाते हैं क्योंकि वे अकादमिक ग्रांट्स के लिहाज से बहुत व्यावसायिक होते हैं और निजी पूंजी के लिए खासे जोखिम भरे.