मसीहाई अंदाज में किसान बिल की वापसी

पिछले सात सालों में ऐसे मौके बहुत कम आये हैं जब नागरिक समूहों के दबाव के चलते मोदी सरकार ने अपना कोई फैसला वापस लिया हो इसलिये जब बीते 19 नवम्बर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विवादित कृषि कानूनों को वापस लेने का एलान किया तो यह सभी के लिए चौंकाने वाला था जिसमें उनके धुर विरोधी और समर्थक दोनों शामिल थे. कानून वापसी की यह घोषणा 'अचानक' के साथ 'एकतरफा' भी थी जिसके साथ प्रधानमंत्री यह कहना भी नहीं भूले कि 'ये कानून किसानों के हित में बनाए गए थे, लेकिन शासन की तरफ से किसानों को समझाया नहीं जा सका'.शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री के 'मसीहाई' अंदाज में बिल वापसी के ऐलान और संसद के दोनों सदनों से इसकी वापसी की मुहर के बाद भी के बाद भी आन्दोलनकारी सरकार पर पूरा भरोसा नहीं कर पा रहे हैं. कानून को लाने की प्रक्रिया की तरह इसके वापसी की प्रक्रिया भी एकतरफा थी, ना तो इस कानूनों को लाने से पहले किसानों से बातचीत की गयी और ना ही इनके वापसी से पहले आन्दोलनकारियों से इस सम्बन्ध में बात करने की कोशिश की गयी. ऊपर से कृषि कानून वापसी बिल दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा में भी बिना चर्चा के पास कर दिया गया.ऊपर से मोदी सरकार और उनके समर्थक यह मानने को तैयार नहीं हैं कि कानूनों में कोई गलती थी बल्कि उनका यह कहना है कि कानून तो किसानों के हित में था लेकिन किसान ही इसकी अच्छाइयों को समझ नहीं पाए क्योंकि उन्हें बरगला दिया गया इसलिये प्रधानमंत्री को 'देशहित' में कानून वापस लेना पड़ा.

- जावेद अनीस

पिछले एक साल से मोदी सरकार और उनका व्यापक समर्थक समूह इस कानून को सही ठहराने में पूरी ताकत लगाये हुए था लेकिन किसानों के इस आन्दोलन में ऐसा क्या था जो उन्हें अपनी हठधर्मिता छोड़ कर पीछे हटना पड़ा? जबकि इससे पहले नागरिकतासंशोधन कानून के खिलाफ चले आंदोलन को लेकर को लेकर मोदी सरकार का रवैया पूरी तरह से उदासीन था. ऐसा बिलकुल नहीं है कि पिछले एक वर्&