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Open Eye News - April 2023

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Open Eye News - April 2023

दीपक जोशी, शिवराज के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते हैं!

यह बड़ी अजीब बात है कि, पूर्व सीएम स्वo कैलाश जोशी के पुत्र दीपक जोशी ने कांग्रेस में प्रवेश के साथ ही घोषणा कर दी कि वे, अगला विधानसभा चुनाव सीएम शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ बुधनी से लड़ना चाहते हैं। यह अच्छी बात है, किंतु ऐसी क्या बात है कि वे शिवराज के खिलाफ ही चुनाव लड़ना चाहते हैं? इस बात को ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि, किया ऐसा तो नहीं कि, बीजेपी में अंदर ही अंदर सीएम शिवराज के खिलाफ, ज़बरदस्त बवाल मचा है।

2 mins

मध्यप्रदेश डाक परिमंडल के अंतर्गत ग्रामीण डाक सेवकों की कार्यशाला का आयोजन

भारतीय डाक विभाग विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है जिसके अंतर्गत लगभग 1.59 लाख डाकघर कार्य कर रहे हैं उक्त डाकघरों में से लगभग 15 हजार से ज्यादा डाकघर शहरी क्षेत्र एवं 1.43 लाख डाकघर ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित हैं।

2 mins

मन को मन से जोड़ती आवाज 'मन की बात'

हितानंद शर्मा संवाद कौशल में निपुणता अर्थात कब क्या कैसे किस बात को सीधे व्यक्ति के मन से जोड़कर रखा जाये, ऐसी असाधारण प्रतिभा के धनी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी जब भी कोई विषय रखते हैं तो वह सीधे जन मानस के साथ संवाद- संबंध जुड़ जाता है।

5 mins

महत्वपूर्ण बिंदुओं पर डब्लयूएमओ सक्रिय

किशन भावनानी रिपोर्ट के अनुसार जहां 2022 में कई जलवायु रिकॉर्ड बने बिगड़े थे।

4 mins

यूपी निकाय चुनाव में राजनीतिक पार्टियां सक्रिय

बसपा ने ऐसा दांव चला है जिसने बीजेपी और खास तौर पर सपा के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है।

4 mins

पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने वाला राज्य बना छग

विश्व के सबसे बड़े प्रजातंत्र भारत में प्रेस स्वतंत्रता की स्थिति का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत में पत्रकार व प्रेस आज किस दौर से गुजर रहा है। प्रेस स्वतंत्रता के 18 देशों की सुची में भारत150 वे स्थान पर है । इसे आयें दिनों भारत में प्रेस स्वतंत्रता की पर प्रशन उठना स्वाभाविक है। इसका सबसे बडा प्रमाण आये दिनों पत्रकारों पर झुठा मुकदमा व कातिलाना हमला की खबरें आती है। प्रजातंत्र के सच्चे प्रहरी व प्राण कहे जाने वाला पत्रकार अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपनी प्राण की आहुति तक देना पड़ता है। जिसके विरोध में कई स्वयंसेवी संगठन अन्तराष्ट्रीय संगठन व पत्रकार युनियनों की ओर से केन्द्र व राज्य सरकार से पत्रकार सुरक्षा पर कानुन बनाने की माँग लगातार उठती रहती है।

2 mins

औद्योगिक विकास से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर

साथियों बात अगर हम इस विधेयक की करें तो, फिल्म जगत ने सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) विधेयक 2023 को मंत्रिमंडल की मंजूरी का किया और कहा कि इस कदम से फिल्मों की पायरेसी रोकने में मदद मिलेगी।

4 mins

परंपरागत खेती के जरिये पर्यावरणीय संरक्षण

घुमंतू कृषि या 'झूम खेती' को आदिम और पर्यावरण के लिए घातक माना जाता है।

4 mins

वाई-फाई सुविधा से लैस होंगे रूरल इंडस्ट्रियल पार्क: मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रदेश के रूरल इंडस्ट्रियल पार्क को वाई-फाई सुविधा से लैस किया जाएगा, ताकि ये पार्क आर्थिक गतिविधियों के सक्रिय केन्द्र के रूप में विकसित हो सकें।

2 mins

शासन के महत्वपूर्ण अंग हैं कोटवार, पटेल और होमगार्ड : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल

स्वावलंबी गौठान समिति के अध्यक्ष - सदस्यों को 1.56 करोड़ रूपए मानदेय जारी

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दूषित जल का सही उपचार नहीं होना, सेहत के लिए खतरनाक

दूषित जल जो कि विभिन्न संस्थानों और उद्योगों में बनता है उसका सही उपचार होना अत्यंत आवश्यक है। कुछ समय पहले मप्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल भोपाल ने शहर के लगभग 318 अस्पतालों को सूचना पत्र जारी किया है, जिन्होंने अपने अस्पतालों के दूषित जल उपचार संयंत्र [एफ्यूलेंट ट्रीटमेंट प्लांट] के संचालन और उपचारित दूषित जल की विश्लेषण रिपोर्ट बोर्ड में जमा नहीं की है।

2 mins

एनजीटी ने पर्यावरण स्वीकृति पर लगी रिवोक को गलत ठहराया, मगर नियमानुसार पेनाल्टी के आदेश

लंबे समय तक चले प्रकरण में अंतत: पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति वसूलने के साथ एसीसी सीमेंट पर पर्यावरणीय स्वीकृति रिवोक हटाकर माननीय एनजीटी ने प्रकरण का पटाक्षेप कर दिया है। मामला प्रसिद्ध सीमेंट कंपनी एसीसी के पर्यावरणीय स्वीकृति के उल्लंघन का था जोकि एक खदान के हस्तांतरण को लेकर प्रकाश में लाया गया था।

6 mins

सामाजिक आंदोलनों से जन्म लेता है इतिहास

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी ने 12वीं कक्षा की इतिहास, नागरिक शास्त्र और हिन्दी के पाठ्यक्रम में मौजूदा सत्र से कुछ बदलाव किए हैं।

4 mins

भारत वर्ष 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करने में समर्पित

साथियों बात अगर हम इस वैश्विक सम्मेलन के दूरगामी परिणामों के आगाज़ की करें तो, आईएफजीई-सीबीजी प्रोड्यूसर्स फोरम भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सहायता से एक मजबूत सीबीजी फाउंडेशन और विकास के लिए प्रगतिशील नीतिगत ढांचे की ओर विषय के तहत कंप्रेस्ड बायोगैस पर दो दिवसीय वैश्विक सम्मेलन का आयोजन हुआ है।

4 mins

महिला खिलाड़ियों का यौन उत्पीड़न

देश के अनेक चरित्रहीन राजनेताओं, पाखण्डी धर्मगुरुओं, तथा दुश्चरित्र कथित विशिष्ट जनों पर बलात्कार, महिला यौन उत्पीड़न व महिलाओं के शोषण के आरोप लगना कोई नई बात नहीं है।

4 mins

अनुमान से ज्यादा पिघले हिमालयी ग्लेशियर

गर्म जलवायु हिमालय के ग्लेशियरों को पिघला रही है।

4 mins

राजनीति के सांस्कृतिक बदलाव की धुरी बनी भाजपा

1980 के दशक का कालखंड भारतीय राजनीति का टर्निंग प्वाइंट था, जब जनसंघ के बाद भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई।

5 mins

देश में सड़क हादसे रोकने के हों प्रभावी उपाय

आज कोई भी दिन ऐसा नहीं गुजरता है जिस दिन देश के किसी ना किसी भाग में स?क हादसा न हुआ हो।

4 mins

अतीक अहमद के अंत की कहानी

जब किसी कुख्यात अपराधी और उसके कुनबे के अपराधों पर कानून के राज की व्यवस्था शून्य हो जाए, तब कुदरत उसके अंत की रचना रचती है। अतीक अहमद के अंत की कहानी यही कह रही है।

4 mins

विकास विमर्श के केंद्र में लाएं गांव

स्वतंत्रता आंदोलन भारतीय इतिहास का सबसे प्रेरणादायक अध्याय रहा है और इसके अनेक विचार आज भी मार्गदर्शन के लिए बेहद सार्थक हैं | 'स्वराज' व ‘ग्राम स्वराज' ऐसे ही प्रेरक विचार हैं जिनकी सार्थकता आज तक न केवल बनी हुई है अपितु अनेक संदर्भों में बढ़ भी रही है। निश्चय ही 'स्वराज' का उद्देश्य केवल विदेशी शासकों को भगाने तक सीमित नहीं था, और महात्मा गांधी ने तो 'स्वराज' के कहीं अधिक विशाल व व्यापक संदर्भ को बहुत स्पष्टता से प्रतिष्ठित किया था।

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देश में मानवाधिकारों का संरक्षण जरूरी

पिछले साल की बात है। किसी ने फेसबुक पर एक वीडियो साझा किया था... चलती सड़क, साइकिल, कारों, बसों की दौड़-भाग। आते-जाते लोग। अचानक घर से एक पतली-दुबली औरत निकलती है।

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धान रोपाई का विकल्प अपनाने की जरूरत

दुनियाभर में जल बचाने की कोशिशें जारी हैं। जल संरक्षण एक नागरिक के तौर पर भी हमारा दायित्व है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51ए (7) के मुताबिक, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है वनों, झीलों, नदियों, भूजल और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना। केन्द्रीय भूजल बोर्ड व जल आयोग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार देश की खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण सघन कृषि क्षेत्र वाले पंजाबहरियाणा में पिछले 50 वर्षों से लगातार धान-गेहूं फसल चक्र अपनाने के कारण भूजल स्तर आधा मीटर प्रतिवर्ष गिरा है। इन राज्यों के आधे से ज्यादा ब्लॉक गंभीर भूजल संकट में आ चुके हैं जिसे रोकने के लिए, इन राज्यों ने 2009 में 'हरियाणा और पंजाब प्रिकर्वेशन आफ सबसॉयल वाटर एक्ट' बनाये, जिसमें 15 जून से पहले धान की रोपाई पर प्रतिबंध लगाया गया। लेकिन प्रयास निरर्थक साबित हुए हैं।

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खेती में है बेरोजगारी दूर करने का दमखम

कोरोना महामारी के दौरान जिस तरह देश ने प्रवासी मजदूरों का घर वापसी पलायन देखा, उसके बाद आई आवधिक श्रमिक बल सर्वे की रिपोर्ट बताती है कि खेत मजदूरों की संख्या में 3 फीसदी का इजाफा हुआ है, यह गिनती वर्ष 2018-19 में 42.5 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 में 45.5 फीसदी हो गई।

5 mins

अंतरिक्ष में इसरो के बढ़ते कदम

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान (इसरो) अंतरिक्ष की दुनिया में निरन्तर नए-नए इतिहास रच रहा है।

5 mins

कानून-व्यवस्था में भरोसा कायम रखने का वक्त

आम नागरिक यदि परेशान है तो यह सुशासन नहीं है। 'अहिंसा परमो धर्मः' व 'वसुधैव कुटुम्बकम' जैसे संदेश तो जैसे हवा होते नजर आ रहे हैं। यदि माफिया डॉन, तस्करों और आतंकवादियों का बोलबाला नजर आए तो चुनौतियों से जूझते आम आदमी की जिंदगी और भी कठिन हो जाती है। पिछले दिनों पंजाब में केन्द्र से आई बटालियनें और पंजाब पुलिस सीमांत प्रांत में राष्ट्रीयता के लिए जूझती नजर आईं। राष्ट्रीय संप्रभुता को चुनौती देती सशस्त्र कोशिश आम आदमी को परेशान करती है। लेकिन इसके बावजूद चुनौती देने वाले का बच निकलना भी चिंता की बात है? वहीं उत्तर प्रदेश में माफिया डान को सजा बताती है कि चुनाव आयोग की चिंता के बाद कैसे ये लोग जनप्रतिनिधि संस्थाओं में पहुंच जाते हैं?

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प्रकाशक: Open-Eye-Media-Publications

वर्ग: News

भाषा: Hindi

आवृत्ति: Monthly

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