समान नागरिक संहिता समय की मांग

विगत दिनों से समान नागरिक संहिता का विषय निरन्तर चर्चा में चल रहा है। यदि इस विषय पर अब भी कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो इसके गम्भीर परिणाम आनेवाली सन्तति और देश को भुगतना पड़ सकता है।

- हिमांशु राय नागौरी

भारतीय संविधान के भाग ४ के अनुच्छेद ३६ से ५१ में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों (Directive Principles of the State Policy) का उल्लेख किया गया है। नीति निर्देशक सिद्धान्तों में उन उद्देश्यों एवं लक्ष्यों का उल्लेख है जिनका पालन करना राज्य का कर्तव्य है। संविधान की में लोक प्रस्तावना कल्याणकारी राज्य एवं समाजवादी समाज की स्थापना के आदर्श की परिकल्पना की गई है। यह आदर्श तभी प्राप्त किया जा सकता है जब सरकार नीति निर्देशक सिद्धान्तों को लागू करने का प्रयत्न करें। नीति निदेशक सिद्धान्तों में वे आदर्श निहित है, जिन्हें प्रत्येक सरकार को अपनी नीतियों के निर्धारण और कानून बनाने में सदैव ध्यान रखना चाहिए।