न्यायाधिकरणों से मंजूरी पर मतदाता कर सकेंगे मतदान

बंगाल पुनरीक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा

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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 का हवाला देते हुए चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह यह सुनिश्चित करे कि अपीलीय न्यायाधिकरणों द्वारा दोषमुक्त किए गए, हटाए गए मतदाताओं को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण से पहले मतदाता सूची में शामिल किया जाए।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जायमाल्य बागची की पीठ ने निर्देश दिया कि जिन अपीलकर्ताओं की अपीलें मतदाता सूची से बाहर किए जाने के खिलाफ 21 अप्रैल ( पहले चरण के लिए) या 27 अप्रैल (दूसरे चरण के लिए) से पहले अपीलीय न्यायालय द्वारा मंजूर कर ली जाती हैं, उन्हें पूरक सूची में शामिल किया जाना चाहिए ताकि वे संबंधित मतदान की तारीखों 23 अप्रैल (पहले चरण के लिए) और 29 अप्रैल ( दूसरे चरण के लिए) को अपना वोट डाल सकें।

अतीत में सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को मुआवजा देने, राजमार्गों के पास शराब की बिक्री पर रोक लगाने और चंडीगढ़ महापौर चुनावों को