विपक्ष को मतपत्र चाहिए ताकि अपने लिए वोट छपवा सके

कोयला खनन एवं खदान राज्य मंत्री व बिहार भाजपा के प्रमुख चेहरा सतीश चंद्र दुबे का कहना है कि कोयला व खनन का क्षेत्र अब पूरी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त है।

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खदानों के कामगारों की स्थिति में सुधार है। बिहार चुनाव के संदर्भ में उन्होंने दावा किया कि 2005 के बाद शुरू हुए विकास कार्य कहीं थम न जाएं, जंगलराज वापस न आ जाए, इसी डर से जनता ने राजग को प्रचंड बहुमत दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को घेरने का मुद्दा विपक्ष को उल्टा पड़ा व आगे उत्तर प्रदेश एवं बंगाल में भी उल्टा पड़ेगा। दुबे ने दावा किया कि नीतीश कुमार में काम करने की इच्छाशक्ति और ऊर्जा है, वे अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। नई दिल्ली में सतीश चंद्र दुबे के साथ कार्यकारी संपादक मुकेश भारद्वाज की बातचीत के चुनिंदा अंश।

कोयला, यानी आज भी देश के ऊर्जा क्षेत्र का अहम हिस्सा। आप जिस विभाग से जुड़े हैं, आज भी उसका नाम लेते ही हिंदी फिल्म 'काला पत्थर' याद आती है, साथ ही याद आता है इससे जुड़ा मुहावरा। कहा जाता है कि कोयले के कारोबार में हाथ काले होते ही हैं। आज के समय में क्या कुछ बदल चुका है इस विभाग के संदर्भ में।

देखिए, 2014 के पहले जब यूपीए गठबंधन की सरकार हुआ करती थी, उस समय इस विभाग की हालत का इतिहास सबको पता है। उस समय तो सिगरेट की पन्नी पर कोयला खदान दे दिए जाते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी की अगुआई वाली सरकार आने के बाद पूरा परिदृश्य बदल चुका है। मोदी सरकार ने इसी के मद्देनजर 'जेम पोर्टल' को बनाया। 'जेम पोर्टल' के माध्यम से खरीद-बिक्री में किसी की भी सहभागिता हो सकती है। जो सबसे बेहतर होता है उसी को चुना जाता है। जो सरकार को कम दर में ज्यादा सुविधाएं देता है, जिसके काम की गुणवत्ता अच्छी होती है, उन्हें ही चुना जाता है। आज के दौर में अब उस तरह की गड़बड़ी नहीं है, जैसा इस विभाग का इतिहास रहा है। पहले कोयले के अभाव में ताप ऊर्जा संयंत्र बंद हो जाया करते थे। अब हमारे पास कोयले का भंडार ज्यादा है। आज के दौर में एक भी ऐसा ऊर्जा संयंत्र नहीं है, जहां 40 या 45 दिन का भंडार नहीं रहता हो।

देश की ऊर्जा जरूरतों के हिसाब से कोयले का उत्पादन हो रहा है?