सावधान, आगे मोड़ है!

पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आगामी शीतकालीन सत्र के लिए निर्धारित चंडीगढ़ से संबंधित एक विवादास्पद विधेयक को स्थगित कर दिया, तो राष्ट्रीय राजनीतिक हलकों में कई लोगों ने पूछा कि केंद्र की भाजपा नीत राजग सरकार ने इसे संसदीय बुलेटिन में सूचीबद्ध क्यों किया।

- 

इस विधेयक को वापस लेने के बाद तीव्र राजनीतिक प्रतिक्रिया हुई, जिसमें अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली विपक्षी आप, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल ने विधेयक की आलोचना करते हुए कहा कि यह केंद्र का चंडीगढ़ के प्रशासनिक ढांचे को बदलने और चंडीगढ़ पर पंजाब के राजधानी के रूप में दावे को कमजोर करने का प्रयास है। इससे कुछ दिन पहले एक विधेयक पर विवाद के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने आठ नवंबर को एक समान रूप से विवादास्पद अधिसूचना को वापस ले लिया, जिसमें पंजाब विवि के प्रशासनिक ढांचे को बदलने की बात कही गई थी। यह कोई पहला उदाहरण नहीं है, जब केंद्र में 2014 से सत्तारूढ़ भाजपा सरकार ने कानून या विधेयक वापस लिए हों या इन्हें संशोधित किया हो। तीन कृषि कानूनों से लेकर डेटा संरक्षण विधेयक तक कई फैसलों को रद्द करने या संशोधित करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। आगे भी ऐसा नहीं होगा, ये नहीं कहा जा सकता। सावधान, आगे मोड़ (यू-टर्न) है...

विलंबित प्रवेश

द्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 20 अगस्त को संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को पत्र लिखकर तीन दिन के भीतर केंद्रीय मंत्रालयों में मध्य-स्तरीय पदों पर विलंबित प्रवेश (लेटरल एंट्री ) के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाले विज्ञापन को वापस लेने का निर्देश दिया था। यह विज्ञापन 24 मंत्रालयों में संयुक्त सचिवों, निदेशकों और उप सचिवों के 45 पदों को अनुबंध के आधार पर भरने के लिए था । ये पद 17 सितंबर तक भरे जाने थे।