एफआइआर व दस्तावेजों से जाति संदर्भ हटाएं : इलाहाबाद हाई कोर्ट

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जाति व्यवस्था को लेकर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि समाज में जातिगत महिमामंडन बंद किया जाना चाहिए ।

- जनसत्ता ब्यूरो

अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार व डीजीपी को आदेश दिया कि एफआइआर, पुलिस दस्तावेज, सार्वजनिक रेकार्ड, मोटर वाहनों और सार्वजनिक बोर्ड से जाति संदर्भ हटाए जाएं। न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की पीठ ने कहा- ऐसा जाति महिमा मंडन 'राष्ट्रविरोधी' है और संविधान के प्रति श्रद्धा ही 'देशभक्ति' व 'राष्ट्र सेवा का सर्वोच्च रूप' है।