केंद्र ने उच्चतम न्यायालय से कहा राज्य सरकारें नहीं दायर कर सकतीं रिट याचिका

केंद्र ने गुरुवार को उच्चतम न्यायालय से कहा कि राज्य सरकारें विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों से निपटने में राष्ट्रपति और राज्यपाल की कार्रवाई के खिलाफ मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को लेकर शीर्ष अदालत में रिट याचिका दायर नहीं कर सकतीं।

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केंद्र की ओर से पेश सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ को बताया कि राष्ट्रपति इस बारे में शीर्ष अदालत की राय जानना चाहेंगी कि क्या राज्य सरकारें मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को लेकर संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका दायर कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 361 के दायरे पर भी राय चाहेंगी, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने पद की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और निष्पादन या किए