पुनरीक्षण का दबाव

बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद अब अन्य राज्यों में भी इस प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे हैं।

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मगर इन सवालों में अब बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) की व्यस्तता और सीमा का मसला भी जुड़ गया है। चुनाव आयोग की ओर से इन अधिकारियों पर जरूरत से ज्यादा दबाव बनाने के आरोप लग रहे हैं। कई राज्यों में बीएलओ के खिलाफ मामले दर्ज किए जा रहे हैं, जिसका विरोध भी हो रहा है। विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग की यह कवायद मतदाता सूची में सुधार नहीं, बल्कि अत्याचार का जरिया बन गया है। काम के दबाव के कारण संबंधित अधिकारियों का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है और कुछ को अस्पताल में भर्ती होना पड़ रहा है। हालांकि, आयोग का तर्क है कि कुछ अधिकारी इस प्रक्रिया में जानबूझकर लापरवाही बरत रहे हैं। यह सही है कि निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव कराने के लिए मतदाता सूचियों में सुधार जरूरी है। मगर सवाल है कि क्या इस कार्य से जुड़े अधिकारियों पर वास्तव में अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है? अगर ऐसा है तो चुनाव आयोग इस परेशानी को नजरअंदाज क्यों कर रह