वोडाफोन-आइडिया की याचिका पर विचार करे केंद्र

उच्चतम न्यायालय ने दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की याचिका पर विचार करने की केंद्र को सोमवार को अनुमति दे दी और कहा कि यह मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है।

- जनसत्ता ब्यूरो

इस याचिका में 2016-17 तक की अवधि के लिए 5,606 करोड़ रुपए की अतिरिक्त समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) से जुड़ी मांगों को रद्द करने का अनुरोध किया गया था।

एजीआर वह आय आंकड़ा है, जिसका उपयोग दूरसंचार संचालकों द्वारा सरकार को देय लाइसेंस शुल्क एवं स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क की गणना के लिए किया जाता है। प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने दूरसंचार विभाग (डीओटी) की एजीआरसंबंधित मांगों को चुनौती देने वाली वोडाफोनआइडिया की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। कंपनी ने तर्क दिया कि