चुनावी उपहार : अर्थव्यवस्था पर भार

वड़ी संस्कृति देश की राजनीति के केंद्र में आ चुकी है। दक्षिण भारत से शुरू हुई इस प्रथा को अरविंद केजरीवाल ने नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया।

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इसका बाद में दूसरे दलों ने अनुसरण किया। एक ओर अर्थशास्त्री और नीति विशेषज्ञ इस प्रथा की आलोचना करते हैं, तो दूसरी ओर कई नेता मतदाताओं के लिए मुफ्त चीजों की वकालत करते हैं। चुनाव में मुफ्त सुविधाओं के वादे और चुनाव अक्सर इस मायने में जुड़े होते हैं कि राजनीतिक दल अपने घोषणापत्रों में इसका वादा करते हैं, और सत्ताधारी दल अक्सर चुनाव से ठीक पहले उन्हें बांट देते हैं।

दीर्घकालिक दृष्टिकोण से यह जीवन की अच्छी गुणवत्ता से समझौता है, क्योंकि मुफ्त उपहारों की संस्कृति स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, बुनियादी ढांचे, अनुसंधान एवं विकास आदि जैसी अन्य जरूरी आवश्यकताओं पर कम पूंजीगत व्यय को दर्शाती है। साथ ही, यह बजटीय संकट को भी जन्म देती है। 2019 में, दिल्ली स्थित एक गैर-सरकारी संगठन, एसोसिएशन फार डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा भारत के 543 संसदीय क्षेत्रों में एक सर्वेक्षण किया गया था। उस सर्वेक्षण के अनुसार, 42 फीसद से अधिक मतदाता किसी विशेष उम्मीदवार को वोट देने के पीछे उम्मीदवार की कल्याणकारी योजनाओं के बजाय नकदी, शराब और मुफ्त उपहारों के वितरण को एक महत्त्वपूर्ण कारण मानते हैं।