‘बाल संरक्षण व्यवस्था कमजोर, नियमों में बदलाव की जरूरत’

देश में बाल संरक्षण व्यवस्था अब भी अव्यवस्थित व अपर्याप्त बनी हुई है और इसमें एक ऐसे बुनियादी बदलाव की जरूरत है जो बच्चे को आपराधिक मुकदमे में सिर्फ एक कमजोर पक्ष के रूप में न देखे बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखे जिसे निरंतर और समग्र देखभाल की तत्काल आवश्यकता है।

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सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने शनिवार को यह बात कही।