विदेशी व्यापार की उलझी-सुलझी गुत्थी

अगर शुल्क लगा कर अमेरिका समझता है कि उसके इस फैसले से भारत के सामने कोई मुश्किल खड़ी होगी, तो यह इस बात पर निर्भर करेगा कि अमेरिका के ताजा फैसले से निपटने के लिए आर्थिक मोर्चे पर हम कौन-सी रणनीति अपनाते हैं।

- सुरेश सेठ

वि देशी व्यापार में आयात आधारित व्यवस्थाएं आमतौर पर मार खाती हैं। भारत को भी निर्यात आधारित व्यवस्था बनाने का हमारा सपना है। इसीलिए अगर हमने ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया तो अमेरिका के साथ भी व्यापारिक समझौता करके अपनी अर्थव्यवस्था को आयात और निर्यात के जरिए पांच ट्रिलियन डालर का बना देने की उम्मीद की जा रही थी।

जब अचानक कोई देश अपने आप को अधिक ताकतवर समझते हुए किसी दूसरे देश पर अधिक शुल्क लगा दे और इसके बाद यह भी कहे कि किसी और देश से आपको कोई वस्तु विशेष जैसे कच्चा तेल या आयुध नहीं खरीदने हैं, चाहे वे कितने भी सस्ते मिलते हों, तो यह अजीब है। यही पिछले दिनों अमेरिका के अधिक शुल्क लगा देने के फैसले से हुआ है। भारत में आशंका पैदा हो गई थी कि इस तरह के फैसले से कहीं हमारी अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर न पड़े और यहां अब कुछ उद्योग इस तरह के शुल्क लगाने के फैसलों से निरुत्साहित न हो जाएं। इसके अलावा, यहां बेरोजगारी और महंगाई का दौर न शुरू हो जाए। मगर अब तक ऐसा भारत में नहीं हुआ है। आशंका जताई जा रही थी कि शायद अचानक अमेरिकी शुल्क बढ़ जाने से भारत के सूचकांक में गिरावट होगी और यहां के लोग मुश्किलों का सामना करेंगे। मगर फिलहाल ऐसा नहीं हुआ है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। यों भी, भारत लंबे वक्त से आत्मनिर्भर होने की कोशिश कर रहा है।