अगले शैक्षणिक सत्र से तीन तलाक का निरस्तीकरण भी पाठ्यक्रम में शामिल सीबीएसई धारा 377 को खत्म करने व नए आपराधिक कानून को पढ़ाएगा

भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) को लागू करना, तीन तलाक एवं राजद्रोह जैसे पुराने कानूनों का निरस्तीकरण और धारा 377 को खत्म करना-केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के 2026-27 शैक्षणिक सत्र से विधि अध्ययन पाठ्यक्रम का हिस्सा होंगे।

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बोर्ड के अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

सीबीएसई की पाठ्यक्रम समिति ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी और जून में शासी निकाय ने इसे अंगीकार करने का फैसला किया था। इस निर्णय के तहत उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थी औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लेने वाले नए कानूनों के साथ-साथ भारत के कानूनी ढांचे को नया रूप देने वाले ऐतिहासिक निर्णयों एवं

सीबीएसई अधिकारियों के अनुसार, अगले शैक्षणिक सत्र के लिए अद्यतन पाठ्यपुस्तकें तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति के गठन में विषय-वस्तु विकास एजंसी को भी शामिल किया जा सकता है। बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पाठ्यपुस्तकें नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के अनुरूप आधुनिक शिक्षण पद्धति के अनुसार तैयार की जाएगी।