छोटे इंजन वाले वाहनों पर असर नहीं

भारत और ब्रिटेन ने गुरुवार को एक ऐतिहासिक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। आइए जानते हैं कि शुल्क छूट से देश के वाहन उद्योग पर क्या असर पड़ेगा।

- 

वाहन उद्योग का ख्याल

भारत सरकार ने यूके के साथ हुए व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (सीईटीए) के तहत ऑटोमोबाइल क्षेत्र में संतुलित बाजार पहुंच का ध्यान रखा है, जिससे घरेलू उद्योग के हितों की रक्षा हो सके। खासतौर पर पैसेंजर वाहनों की पूर्ण रूप से निर्मित इकाइयों (सीबीयू) का ख्याल रखा गया है, जिनमें आंतरिक दहन इंजन (आईसीई) वाहनों के साथ इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड और हाइड्रोजन चालित वाहन शामिल हैं। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में रियायत कोटा आधारित रणनीति के तहत दी गई।

इन वाहनों पर शुल्क में कमी