अंबाला मेयर के निर्वाचन की कानूनी वैधता के लिए प्रदेश सरकार को भेजा ताजा नोटिस

गई थी। इसी बीच अम्बाला शहर निवासी पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एडवोकेट और म्युनिसिपल कानून जानकार हेमंत कुमार ने 12 मार्च 2025 को राज्य निर्वाचन आयोग और प्रदेश सरकार को लिखकर उनके संज्ञान में लाया था कि बेशक आयोग द्वारा उपरोक्त दोनों नगर निगमों के मेयर पद का उपचुनाव संपन्न करा गया है उपचुनाव को पूर्ण कानूनी वैधता अर्थात वैधानिक मान्यता तभी प्राप्त होगी जब प्रदेश विधानसभा द्वारा हरियाणा नगर निगम कानून, 1994 की दो धाराओं नामतः 9(5) और 13(1) में तत्काल कानूनी संशोधन किया जाएगा जोकि उस समय हरियाणा विधानसभा के चल रहे बजट सत्र में किया जा सकता था।

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तत्पश्चात हरियाणा निर्वाचन आयोग द्वारा 20 मार्च 2025 को एक पत्र के माध्यम से निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा को लिखा गया था कि उपरोक्त विषय पर की जाने वाली वांछित कार्रवाई बारे हेमंत को सूचित किया जाए एवं उसकी एक प्रति आयोग को भी सूचनार्थ एवं रिकॉर्ड हेतु भेजी जाए। बहरहाल, आज दो माह का समय बीत जाने के बाद भी उन्हें शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। अब क्या विभाग द्वारा इस विषय पर राज्य निर्वाचन आयोग को कोई पत्र भेजा गया है अथवा नहीं, इस बारे में आयोग ही बता सकता है। बहरहाल, हेमंत ने बीती 20 मई को इस विषय पर एक बार पुनः निर्वाचन आयोग और प्रदेश सरकार के शहरी निकाय विभाग को लिखा है। हेमंत का कानूनी मत है कि चूंकि वर्तमान में हरियाणा विस का सत्र नहीं चल रहा है, अतः प्रदेश सरकार द्वारा राज्यपाल हरियाणा से उपरोक्त विषय पर एक अध्यादेश प्रख