जब पहचान ही अपराध बन जाए

हाल-फ़िलहाल बांग्लादेश में जिस प्रकार की लक्षित हिंसा देखने को मिल रही है, वह सामान्य कानून-व्यवस्था की विफलता से कहीं अधिक गहरी और चिंताजनक समस्या की ओर संकेत करती है।

- नृपेन्द्र अभिषेक नृप

जो स्थिति प्रारंभ में आर्थिक संकट, महंगाई, बेरोजगारी और राजनीतिक अस्थिरता से उपजे असंतोष के रूप में सामने आई थी, वह अब धीरे-धीरे पहचान-आधारित घृणा, संस्थागत निष्क्रियता और सामाजिक विश्वास के क्षरण में बदलती दिखाई दे रही है। देश के विभिन्न जिलों से सामने आ रही हत्याओं, हमलों और धमकियों की घटनाएं यह स्पष्ट करती हैं कि हिंसा अब अराजक या आकस्मिक नहीं रही, बल्कि वह चयनित, सुनियोजित और विशेष समुदायों व व्यक्तियों को निशाना बनाकर की जा रही है। यह प्रवृत्ति बांग्लादेशी समाज की दिशा और राज्य की उस क्षमता पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है, जिसके तहत वह अपने सभी नागरिकों को समानता और सुरक्षा देने के संवैधानिक वादे को निभाने के लिए बाध्य है। इस हिंसा की पृष्ठभूमि उस लंबे दौर के असंतोष से जुड़ी है, जिसकी शुरुआत राजनीतिक सुधारों और आर्थिक जवाबदेही की मांगों के साथ हुई थी। बीते एक वर्ष में शासन की विफलताओं, बढ़ती महंगाई, रोजगार के अवसरों की कमी और भ्रष्टाचार के आरोपों के विरुद्ध हुए आंदोलनों ने राज्य की नींव को हिला दिया। समय के साथ ये आंदोलन अपना केंद्रीकृत नेतृत्व और स्पष्ट दिशा खोते चले गए। इसी शून्य का लाभ उठाकर चरमपंथी प्रवृत्तियों, आपराधिक गिरोहों और अवसरवादी तत्वों को खुला मैदान मिल गया। सबसे चिंताजनक बात यह है कि यह अराजकता अब उन लोगों पर हमलों के रूप में सामने आ रही है, जिन्हें उनके कर्मों के कारण नहीं, बल्कि उनकी पहचान के कारण निशाना बनाया जा रहा है, विशेषकर धार्मिक अल्पसंख्यकों, छोटे व्यापारियों और उन व्यक्तियों को, जिन्हें सामाजिक या राजनीतिक रूप से कमजोर समझा जाता है।