आपातकाल में मीडिया का गला घोटा गया था

25 जून 1975 की वो तारीख जब आधी रात को देश में आपातकाल की घोषणा की गई। देश में आपातकाल लग चुका है इसका ऐलान खुद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रेडियो पर किया।

- डॉ. आशीष वशिष्ठ

आपातकाल की घोषणा के दो दिन के भीतर ही राजनीतिक विरोधियों और आंदोलनकारियों की गतिविधियों पर तो पहरा बिठा ही दिया गया। इस अवधि के दौरान मानवाधिकारों के उल्लंघन की रिपोर्ट व्यापक रूप से प्रसारित और बहस की गई हैं, लेकिन इस अवधि का सबसे महत्वपूर्ण पहलू प्रेस पर सेंसरशिप थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने मीडिया पर शिकंजा कसा और प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिए सभी प्रयास किए। उस दौरान लोगों तक सूचना पहुंचाने का एकमात्र स्रोत अखबार और रेडियो हुआ करते थे। आपातकाल स्वतंत्र प्रेस के लिए उस वक्त का कोरोना काल साबित हुआ। उस दौर में प्रमुख अखबारों के कार्यालय दिल्ली के जिस बहादुर शाह जफर मार्ग पर थे, वहां की बिजली लाइन काट दी गई, ताकि अगले दिन के अखबार प्रकाशित नहीं हो सकें। जो अखबार छप भी गए, उनके बंडल जब्त कर लिए गए। हॉकरों से अखबार छीन लिए गए। 28 जून 1975 को भारत में आपातकाल के दौरान सरकार विरोधी प्रदर्शनों की पृष्ठभूमि में केंद्र ने स्वतंत्रता के बाद मीडिया पर भी सबसे कठोर प्रेस सेंसरशिप लागू किया।