जीडीपी में ज्यादा योगदान करने वाले राज्यों को होगा अधिक आवंटन

16वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने और उसे लागू करने का जो रोडमैप वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को बताया है, उससे दक्षिणी राज्यों की यह आशंका निर्मूल साबित हुई है कि केंद्र के राजस्व में उनका हिस्सा कम करने की चाल चली जा रही है।

- 

इसके साथ ही ज्यादा आबादी वाले राज्यों को साफ संकेत दिया गया है कि उन्हें आर्थिक सुधारों को तेज करते हुए इकोनमी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ानी होगी।

वैसे केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 41 प्रतिशत पर बरकरार रखी गई है लेकिन आवंटन के नए फार्मूले में जीडीपी में योगदान जैसे नए पैमाने शामिल किए हैं। यानी यह फार्मूला उन राज्यों को अधिक हिस्सेदारी देगा जो राष्ट्रीय जीडीपी में ज्यादा योगदान देते हैं। नया फार्मूला अगले वित्त वर्ष से ही लागू होगा और इससे कर्नाटक, आध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना, गुजरात को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी 15वें वित्त आयोग के मुकाबले ज्यादा मिलेगी।