आवश्यक है अरावली को बचाना

हाल में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वतमाला की परिभाषा के संदर्भ में दिए गए अपने ही फैसले पर रोक लगा दी।

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उस फैसले में सौ मीटर ऊंची पहाड़ियों को ही अरावली मानने को मंजूरी दे दी गई थी। इसके परिणामस्वरूप कई छोटी, लेकिन पारिस्थितिकीय रूप से महत्वपूर्ण भू-आकृतियां संरक्षण की कानूनी सुरक्षा से बाहर आ सकती थीं। इस पर पर्यावरणीय विरोध और कानूनी प्रश्न उठे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले पर रोक लगाते हुए कहा कि उसे लागू करने से पहले उसकी वैज्ञानिक, पर्यावरणीय और कानूनी समीक्षा आवश्यक है। अदालत ने विशेषज्ञ समिति के गठन का प्रस्ताव रखा है, ताकि परिभाषा, खनन नियम, संरक्षित क्षेत्र और पारिस्थितिकीय निरंतरता से जुड़े सभी मुद्दों का विस्तृत अध्ययन हो सके। नवीनतम निर्णय इसका संकेत है कि सुप्रीम कोर्ट स्वयं भी मानता है कि पहले के निर्णय के वैज्ञानिक और पारिस्थितिकीय परिणाम संदेहास्पद हैं। 20 नवंबर, 2025 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरावली की एकसमान परिभाषा को स्वीकृति देने वाला आदेश एक लंबे समय से प्रशासनिक स्पष्टता के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा था। यह आदेश भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला की कानूनी और पारिस्थितिकीय सुरक्षा को कमजोर कर सकता था, खासकर तब, जब वह पहले से ही अभूतपूर्व दबा