संधि के बावजूद हर प्रत्यर्पण आग्रह मानने की बाध्यता नहीं

बांग्लादेश के साथ भारत की प्रत्यर्पण संधि है, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि हर तरह के प्रत्यर्पण आग्रह को मानने के लिए भारत बाध्य है।

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वर्ष 2013 में दोनों देशों के बीच ढाका में इस बारे में द्विपक्षीय समझौता किया गया था। इसमें वर्ष 2016 में संशोधन किया गया था। बहरहाल, इसका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच अपराधियों के प्रत्यर्पण को सरल बनाना है। संधि 23 अक्टूबर 2013 से प्रभावी है। भारत ने पूर्वोत्तर में संगठित गिरोह के अपराधियों और आतंकियों पर नकेल कसने के लिए इस संधि को लेकर तत्परता दिखाई थी। पूर्वोत्तर राज्यों में सक्रिय आतंकी संगठनों के सदस्यों के बांग्लादेश में छिपे होने का खतरा रहता है।